नेपालमा सन् २००६ नोभेम्बर २१ (विसं २०६३ मंसिर ५ गते) मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य र ‘नकारात्मक शान्ति’ स्थापनाको हिसाबले एक ऐतिहासिक सफलता मानिन्छ। सन् २०२५ को नोभेम्बरमा यो सम्झौताको १९ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा पनि, यसले तत्कालीन हिंसालाई व्यवस्थित गर्न र नयाँ राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। तर, द्वन्द्वको मूल कारणहरू – गहिरो सामाजिक-आर्थिक असमानता, संरचनागत विभेद, दण्डहीनता र सुशासनको अभावलाई सम्बोधन गरी समाजलाई सकारात्मक रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्यमा भने नेपाल असफल रह्यो।

दीर्घकालीन शान्ति हासिल गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक दलहरूले द्वन्द्वका जराहरूलाई भन्दा सत्ताको लाभ-हानिलाई प्राथमिकतामा राख्नु हो। विशासको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै राज्यको चरित्रलाई समावेशी र जवाफदेही बनाउनुको सट्टा पुरानै शासकीय शैलीलाई निरन्तरता दिइयो, जसले गर्दा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने संरचनागत कारणहरूले समाजमा पुनर्जीवन पाए। यही अपूर्ण रूपान्तरणको परिणाम स्वरूप, पुरानो पुस्ताले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनबाट निराश, नयाँ पुस्ता, ‘जेन-जी’ ले भ्रष्टाचार, बेथिति र दण्डहीनता विरुद्ध स्वतस्फूर्त रूपमा आन्दोलन सुरु गरेको छ।

यो आन्दोलनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया केवल सत्ता साझेदारी र द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा मात्र सीमित रह्यो, तर समाजको गहिरो घाउ निको पार्न र न्याय स्थापित गर्न चुकेको यथार्थलाई पुष्टि गर्दछ। त्यसैले, विशास द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाको दृष्टिले सफल भए पनि द्वन्द्व रूपान्तरण र दिगो शान्ति निर्माणको दृष्टिले अपूर्ण र असफल रह्यो, जसको प्रतिफल ‘जेन-जी’ आन्दोलन हो।

विशास: द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सफलता, रूपान्तरणमा चुक

विस्तृत शान्ति सम्झौता (विशास) ले नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको बाहिरी स्वरूपलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्‍यो। यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको युद्धरत पक्षहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु र तत्कालको हिंसालाई रोक्नु थियो। माओवादी सेनाको शिविर व्यवस्थापन, हतियारको अनुगमन, राजतन्त्रको अन्त्य र संविधानसभाको निर्वाचन जस्ता कदमहरूले युद्धको अन्त्यको घोषणालाई औपचारिकता प्रदान गर्‍यो। यी कार्यहरू ‘नकारात्मक शान्ति’ (प्रत्यक्ष हिंसाको अनुपस्थिति) स्थापना गर्नका लागि आवश्यक ‘द्वन्द्व व्यवस्थापन’ र ‘शान्ति स्थापना’ का महत्त्वपूर्ण पक्ष थिए। तर, द्वन्द्व रूपान्तरणको सिद्धान्तले जोड दिने द्वन्द्वका संरचनागत कारणहरू, जस्तै चरम गरिबी, जातीय तथा क्षेत्रीय बहिष्करण र ऐतिहासिक अन्यायलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताहरू विशासमा रहे पनि कार्यान्वयनको तहमा पुग्न सकेनन्। राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान संविधान निर्माण र सत्ता व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित भयो, जसले गर्दा जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने, आर्थिक असमानता हटाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता सामाजिक रूपान्तरणका एजेन्डाहरू ओझेलमा परे। विशासको मूल ध्येय, समाजलाई न्यायमा आधारित संरचनामा ढाल्नु, कार्यान्वयन नहुँदा दीर्घकालीन शान्तिमा प्रश्न उठ्यो। यसले गर्दा पुरानो द्वन्द्वले नयाँ स्वरूपमा समाजमा जरो गाड्ने अवस्था सिर्जना भयो।

संक्रमणकालीन न्यायमा दण्डहीनताको प्रभुत्व

द्वन्द्व रूपान्तरणको सबैभन्दा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण पक्ष संक्रमणकालीन न्याय हो, जसले सत्यको खोजी, न्यायको प्रत्याभूति, मेलमिलाप र पीडितलाई क्षतिपूर्ति मार्फत समाजको नैतिक आधारलाई पुनर्निर्माण गर्दछ। विशासको महत्त्वपूर्ण प्रावधानका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि, यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूको चरम ढिलासुस्ती र बेवास्ता रह्यो। आयोगहरू गठन भए पनि, उनीहरूको क्षेत्राधिकार र कानुनमा भएका माफी सम्बन्धी प्रावधानहरूले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट चर्को आलोचना खेप्नुपर्‍यो। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूमा समेत जिम्मेवार व्यक्तिहरू लाई जवाफदेही बनाउनुको सट्टा राजनीतिक संरक्षण प्रदान गरियो। दण्डहीनताको यो संस्कृतिले विशासलाई असफल बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्यो। द्वन्द्वको समयमा गरिएका जघन्य अपराधलाई राजनीतिक मुद्दा मानेर टार्ने प्रयासले पीडितहरूको न्याय पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्‍यो र यो ‘सत्य र मेलमिलाप’ लाई पूर्णता दिनुपर्ने शान्ति निर्माणको सबैभन्दा कमजोर कडी बन्यो। न्याय नपाउँदा द्वन्द्वको चोट निको भएन, बरु गहिरिदै गयो, जसले गर्दा समाजमा असन्तुष्टि र आक्रोश सञ्चित भयो।

संरचनागत विभेद र समावेशिताको अपूर्ण अभ्यास

द्वन्द्व रूपान्तरणको मूल ध्येय भनेको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने ‘संरचनात्मक हिंसा’ लाई अन्त्य गर्नु हो। नेपालको द्वन्द्वको प्रमुख कारण राज्य प्रणालीमा रहेको जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र वर्गीय विभेद थियो। विशास र त्यसपछिको संविधान (२०७२) ले राज्यको पुनर्संरचना, संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता समावेशी प्रावधानहरूलाई आत्मसात गरेको छ। यसले समाजको सीमान्तीकृत समूहहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा प्रतिनिधित्वको अवसर दिएको छ, जुन शान्ति निर्माणको दिशामा सकारात्मक कदम हो। तथापि, समावेशिताको अभ्यासलाई केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्वमा सीमित गरियो।

राज्यका प्रमुख संरचनाहरू, आर्थिक अवसरहरू र निर्णय प्रक्रियामा पुरानै अभिजात वर्गको निरन्तर प्रभुत्व कायम रह्यो। विशासलाई असफल बनाउने अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको संघीयतालाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हो। केन्द्रिकृत मानसिकताका साथ शक्ति हस्तान्तरणमा आनाकानी गरियो, जसले गर्दा सीमान्तीकृत समुदायले परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति गर्न सकेनन् र राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास बढ्दै गयो। वास्तविक शक्ति सन्तुलनमा तात्विक परिवर्तन आउन सकेन, जसले गर्दा द्वन्द्वका नयाँ आयामहरू प्रकट हुने सम्भावनालाई बल पुग्यो।

शासन प्रणालीमा सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास

द्वन्द्व रूपान्तरणको सफलताका लागि असल शासन र जवाफदेही राज्य संयन्त्र अनिवार्य हुन्छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया राजनीतिक प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सफल भए पनि, शासन प्रणालीलाई सुधार्नमा पूर्णतः असफल रह्यो। द्वन्द्वको समयमा राजनीतिक दलहरू र माओवादीले उठाएको भ्रष्टाचार र बेथितिको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा, राजनीतिक परिवर्तन पछि भ्रष्टाचार झन् संस्थागत बन्यो। सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूको अपारदर्शी कार्यशैली, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग र सेवा प्रवाहमा देखिएको चरम लापरबाहीले नागरिकहरूमा निराशा उत्पन्न गरायो। यसले राज्यप्रति विश्वास गुमाएको अवस्था सिर्जना भयो।

राजनीतिक नेतृत्वले संक्रमणकालीन चरणमा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई देशको बृहत्तर हित भन्दा माथि राख्यो, जसले सुशासनको आधार स्तम्भलाई कमजोर बनायो। यसरी भ्रष्टाचार र बेथिति शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग बन्न पुग्यो, जुन दीर्घकालीन शान्तिको लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक बन्यो र विशासलाई अपूर्ण यात्रामा धकेल्यो। भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको यो चक्रले द्वन्द्वका मूल कारणहरू – विशेष गरी आर्थिक असमानता र न्यायको अभावलाई सम्बोधन गर्ने शान्ति निर्माणको प्रयासलाई कमजोर बनायो र भविष्यमा नयाँ द्वन्द्वको बीउ रोप्यो।

जेन-जी आन्दोलन: असफलताको आधुनिक प्रतिविम्ब

जेन-जी पुस्ताको हालैको स्वतस्फूर्त आन्दोलन नेपालको अपूर्ण द्वन्द्व रूपान्तरणको सबैभन्दा सशक्त प्रमाण हो। यो पुस्ताले सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा प्रत्यक्ष रूपमा भोगेको छैन, तर यसले द्वन्द्वपछिको राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो बेरोजगारी, अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता र संस्थागत भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष मार भोगेको छ। उनीहरूले परिवर्तनको नेतृत्व गरेका नेताहरूलाई देशलाई ‘नयाँ नेपाल’ मा रूपान्तरण गर्न नसकेको भन्दै तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी संगठित भएको यो आन्दोलनले राजनीतिक दलहरू र पुरानो पुस्ताका नेताहरूको कार्यशैलीलाई अस्वीकार गरेको छ।

द्वन्द्वकालीन नेताहरूको अदूरदर्शिता र निरन्तर सत्ताको खिचातानीले गर्दा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना हुन सकेन, जसले ठूलो संख्यामा युवाहरूलाई विदेश पलायन हुन बाध्य पार्‍यो। यही निराशा र अवसरको अभाव ‘जेन-जी’ आन्दोलनको मुख्य इन्धन हो, जसले शान्ति प्रक्रिया केवल राजनीतिक नेताहरूको हितका लागि मात्र भएको सन्देश दिएको छ। उनीहरूको आक्रोश मूलतः ‘संरचनात्मक हिंसा’ (भ्रष्टाचार र असमानताले सिर्जना गरेको न्यायको अभाव) विरुद्ध लक्षित छ, जसलाई शान्ति सम्झौताले सम्बोधन गर्न सकेन। जेन-जी आन्दोलन शान्ति सम्झौताले छोडेका संरचनागत खाडलहरूलाई भरपाई गर्नुपर्ने आवश्यकताको स्पष्ट संकेत हो।

मेलमिलाप र सम्बन्धको पुनर्निर्माणमा अपर्याप्तता

द्वन्द्व रूपान्तरणले केवल संस्थागत सुधारमा मात्र होइन, द्वन्द्वले भत्काएको मानवीय सम्बन्ध र विश्वासको पुनर्निर्माणमा पनि जोड दिन्छ। सशस्त्र द्वन्द्वले समुदाय, परिवार र व्यक्तिहरू बीच अविश्वास, डर र विभाजनको खाडल सिर्जना गरेको थियो। विशासपछिको शान्ति निर्माण प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरू सत्ता साझेदारीमा व्यस्त रहँदा, समुदाय स्तरमा मेलमिलाप र मनोवैज्ञानिक उपचारको पक्षलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइएन। सत्य निरूपण र न्यायको अभावले गर्दा पीडक र पीडित समुदाय बीचको सम्बन्ध सुध्रिन सकेन। विशास पछि नेताहरूले ‘नयाँ नेपाल’ को नारा लगाए पनि, ‘पुरानो सोच’ र द्वन्द्वकालीन मनमुटावलाई त्याग्न सकेनन्।

मेलमिलापलाई औपचारिकतामा सीमित गरियो, जसले गर्दा समाजले भावनात्मक रूपमा द्वन्द्वलाई बिर्सन सकेन र विश्वासको संकट गहिरिदै गयो। यसरी ‘सम्बन्धको पुनर्निर्माण’ को महत्त्वपूर्ण पक्षमा विशास चुकेकाले यसलाई लामो समयको शान्तिको लागि असफल भन्न सकिन्छ। एकआपसको विश्वास र सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गरिनुपर्ने समुदाय-आधारित शान्ति पहलहरूमा राज्यको पहल कमजोर रह्यो। परिणाम स्वरूप, समाज भित्रभित्रै भावनात्मक रूपमा विभाजित नै रह्यो, जसले गर्दा दिगो शान्ति स्थापना हुन सकेन।

शान्ति निर्माणको दीर्घकालीन दिगोपनाको चुनौती

शान्ति निर्माणको अन्तिम लक्ष्य ‘सकारात्मक शान्ति’ (न्याय, समानता र मानव अधिकारको सम्मान सहितको अवस्था) प्राप्त गर्नु हो। नेपालको अनुभवले देखाउँछ कि राजनीतिक परिवर्तन (गणतन्त्र, संघीयता) प्राप्त भए पनि, त्यसको दिगोपना सुनिश्चित हुन सकेन। द्वन्द्वको समयमा गरिएका सामाजिक-आर्थिक प्रतिबद्धताहरू (स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी) लाई प्राथमिकतामा राखिएन। परिणाम स्वरूप, गरिबी र असमानता जस्ता द्वन्द्वका मूल कारणहरू यथावत् रहे, जसले नयाँ पुस्तालाई निराश बनायो। शान्ति सम्झौता पछि पनि राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा दलगत विभाजनलाई प्राथमिकता दिइयो, जसले गर्दा स्थिर सरकार, बलियो नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। ‘जेन-जी’ आन्दोलनले यही राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अपांगताको विरुद्धमा आवाज उठाएको छ। यसरी राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न र द्वन्द्वका मूल आर्थिक कारणहरू सम्बोधन गर्न नसक्नु विशासको दीर्घकालीन असफलता हो। दिगो शान्ति निर्माणका लागि केवल सशस्त्र समूहलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन, बरु सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनालाई न्यायोचित र समावेशी बनाउनुपर्छ, जुन नेपालको हकमा अपूरो रह्यो।

निष्कर्ष

नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौता (विशास) ले तत्कालको हिंसालाई रोकेर राजनीतिक प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गरी ‘द्वन्द्व व्यवस्थापन’ मा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरे पनि, यसले द्वन्द्वका गहिरो संरचनागत कारणहरूलाई इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गरी समाजलाई सकारात्मक रूपमा ‘द्वन्द्व रूपान्तरण’ गर्न सकेन। दण्डहीनताको बोलवाला, समावेशिताको अपूर्ण अभ्यास र सुशासनको अभावले द्वन्द्वको मूल समस्यालाई समाधान गर्न सकेन, जसले गर्दा समाजमा सञ्चित असन्तुष्टि र आक्रोशलाई नयाँ पुस्ताले ‘जेन-जी आन्दोलन’ को रूपमा अभिव्यक्त गरेको छ।

यो आन्दोलन नेपालको शान्ति प्रक्रिया केवल सत्ता परिवर्तनमा मात्र सीमित भई द्वन्द्व रूपान्तरणमा असफल भएको स्पष्ट प्रतिध्वनि हो। दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाका लागि राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ केन्द्रित कार्यशैली र रूपान्तरणको एजेन्डा माथिको बेवास्ता नै विशासलाई अपूर्ण बनाउने मुख्य कारक हुन्। दिगो शान्ति निर्माणका लागि अब राजनीतिक नेतृत्वले केवल सत्ताको खेल छाडेर, संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिदै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी समावेशी विकासमा जोड दिदै जेन-जी पुस्ताको आकांक्षा र द्वन्द्वका अपूर्ण एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।